आपसी सहमति से तलाक समझौता पत्र PDF (Mutual Consent Divorce Compromise Deed Hindi) का कोर्ट रेडी हिंदी प्रारूप। धारा 13B HMA के तहत सेटलमेंट डीड, गुजारा भत्ता, बच्चों की कस्टडी, एफआईआर समझौता एवं संपत्ति संबंधी शर्तें।
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However to know the divorce process in hindi you can have look at HINDI VERSION and to know the complete case details can be seen at ECOURTS
आपसी सहमति से तलाक समझौता पत्र (Mutual Consent Divorce Compromise Deed) – कोर्ट रेडी हिंदी प्रारूप
यदि पति-पत्नी आपसी सहमति से विवाह समाप्त करने का निर्णय लेते हैं, तो आपसी सहमति से तलाक समझौता पत्र (Mutual Consent Divorce Compromise Deed) सबसे महत्वपूर्ण कानूनी दस्तावेजों में से एक होता है। इस समझौता पत्र में स्थायी गुजारा भत्ता (Permanent Alimony), बच्चों की कस्टडी, बच्चों के भविष्य के खर्च, स्त्रीधन (Stridhan), संपत्ति संबंधी अधिकार, लंबित मुकदमों की वापसी, एफआईआर रद्द (498A/406 IPC या वर्तमान लागू कानूनों के अनुसार) तथा धारा 13B हिन्दू विवाह अधिनियम के अंतर्गत आपसी सहमति से तलाक की सभी शर्तों का स्पष्ट उल्लेख किया जाता है। एक सही एवं कानूनी रूप से तैयार किया गया Mutual Consent Divorce Settlement Deed भविष्य में किसी भी विवाद की संभावना को काफी हद तक समाप्त कर देता है।
इस लेख में कोर्ट रेडी हिंदी प्रारूप उपलब्ध कराया गया है, जिसे अधिवक्ता, वादकारी, कानून के विद्यार्थी तथा परिवार न्यायालय में कार्य करने वाले पेशेवर उपयोग कर सकते हैं। यदि आप आपसी सहमति से तलाक का समझौता पत्र कैसे बनाएं, धारा 13B तलाक समझौता प्रारूप, Mutual Consent Divorce Compromise Deed in Hindi, तलाक सेटलमेंट डीड PDF, या कोर्ट में मान्य तलाक समझौता पत्र खोज रहे हैं, तो यह प्रारूप आपके लिए अत्यंत उपयोगी रहेगा।
यदि आपको आपके मामले के तथ्यों के अनुसार कस्टमाइज्ड Mutual Consent Divorce Compromise Deed, धारा 13B तलाक याचिका, भरण-पोषण एवं स्थायी गुजारा भत्ता समझौता, बच्चों की कस्टडी क्लॉज, या एफआईआर रद्द (Quashing) से संबंधित कानूनी ड्राफ्ट की आवश्यकता है, तो एडवोकेट दीपक मल्होत्रा (Advocate Deepak Malhotra) से कानूनी सलाह प्राप्त कर सकते हैं। प्रत्येक समझौता पक्षकारों की परिस्थितियों के अनुसार अलग होता है, इसलिए किसी भी दस्तावेज़ पर हस्ताक्षर करने से पहले अनुभवी डिवोर्स एवं फैमिली लॉयर से विधिक परामर्श लेना आवश्यक है।

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